➤ विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायकों का धरना–प्रदर्शन, हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी
➤ भाजपा के पॉक्सो आरोपी विधायक हंसराज के खिलाफ “बेटी बचाओ” के नारे
➤ नाबालिगा से यौन शोषण के आरोपों को लेकर सदन के बाहर माहौल गर्माया
हिमाचल विधानसभा परिसर में आज कांग्रेस विधायकों ने जोरदार धरना–प्रदर्शन किया। सभी विधायक हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए भाजपा के उस विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे, जिन पर पॉक्सो के तहत नाबालिगा से यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं।
कांग्रेस विधायकों ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए परिसर में “बेटी बचाओ” और न्याय दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आरोपों का सामना कर रहे विधायक हंसराज चंबा चुराह के विधायक हैं और मामला फिलहाल जांच के अधीन है।
विपक्ष ने कहा कि ऐसे मामलों में सरकार और सत्ताधारी दल को ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार आरोपी विधायक पर कार्रवाई करने में ढिलाई बरत रही है।
धरने के दौरान कई विधायकों ने कहा कि नाबालिग पीड़िता को न्याय दिलाना सरकार का संवैधानिक और नैतिक दायित्व है, लेकिन सत्तापक्ष मामले को “संरक्षण दे रहा है”।
इस प्रदर्शन के कारण विधानसभा परिसर में माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण रहा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार इस गंभीर मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, जबकि भाजपा नेताओं ने इसे राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया है।
बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को कांग्रेस विधायक दल ने विधानसभा परिसर के बाहर भाजपा के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। सभी विधायक हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते हुए भाजपा नेतृत्व पर कानून–व्यवस्था को लेकर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगा रहे थे।
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा लगातार कानून–व्यवस्था को मुद्दा बनाकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, जबकि देशभर में कई मामलों में भाजपा नेताओं का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है।
नेगी ने कहा कि भाजपा नेतृत्व बार–बार यह कहता है कि देश में लॉ–एंड–ऑर्डर की समस्या बढ़ रही है, जबकि असल समस्या भाजपा के कई विधायकों और पदाधिकारियों के व्यवहार से पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में यौन शोषण से जुड़े मामलों में भाजपा नेताओं की संलिप्तता को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं।
नेगी ने आरोप लगाया कि नौकरी देने से लेकर टिकट वितरण तक कई मामलों में भाजपा नेताओं पर सवाल लगातार उठते रहे हैं।
कांग्रेस विधायकों का कहना है कि भाजपा नेतृत्व को अपने दायरे में बढ़ते ऐसे मामलों पर जवाबदेही तय करनी चाहिए और जनता को स्पष्ट जवाब देना चाहिए।
➤ तपोवन में हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू, 5 दिसंबर तक चलना तय
➤ पंचायत चुनावों में देरी पर विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव, सदन में तीखी बहस
➤ मुख्यमंत्री बोले—कांग्रेस संविधान की सबसे बड़ी रक्षक, मामला कोर्ट में, कानून के अनुरूप ही कार्रवाई
तपोवन धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से आरंभ हो गया। यह सत्र 5 दिसंबर तक चलना है और कुल आठ बैठकें प्रस्तावित हैं। माना जा रहा है कि कई बड़े मुद्दों पर सदन में गर्मागर्मी होने वाली है।
पहले ही दिन प्रश्नकाल में विपक्ष ने गतिरोध पैदा करते हुए पंचायत चुनावों में देरी को लेकर नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव पेश किया। हालांकि हंगामे की आशंका के बीच सरकार ने चर्चा के लिए सहमति दे दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान की सबसे बड़ी रक्षक है। उन्होंने दावा किया कि महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण देने का प्रावधान भी कांग्रेस ने ही किया था। उनका कहना था कि सरकार कानून की परिधि में रहकर कार्य कर रही है और यह मामला अर्धन्यायिक होने के बावजूद, संविधान दिवस के चलते सरकार ने चर्चा को स्वीकारा।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कानून की परिभाषा तय करने का अधिकार न्यायालय के पास है और मामला वर्तमान में कोर्ट में विचाराधीन है।
वहीं विपक्ष की ओर से भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं कर रही और पंचायत चुनाव समय पर करवाए जाने चाहिए।
चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि 1975 में आपातकाल के दौरान भी इसी तरह चुनाव टाले गए थे। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि आपदा प्रबंधन एक्ट की आड़ लेकर चुनाव टाले जा रहे हैं, जबकि कोविड जैसे बड़े संकट में भी भाजपा सरकार ने चुनाव करवाए थे।
इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सदन में सभी सदस्यों से संविधान की प्रस्तावना भी पढ़वाई।
कार्यसूची प्रस्तुत करने को लेकर सदन में एक और स्थिति बनी। स्पीकर द्वारा अगली कार्यसूची पढ़ने के लिए मुख्यमंत्री को कहा गया, जिस पर जयराम ठाकुर ने आपत्ति जताई। स्पीकर ने नियम 72 का हवाला देते हुए इसे उचित बताया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कार्यसूची प्रस्तुत की।
सदन में राष्ट्रपति और राज्यपाल से मंजूर विधेयक भी पटल पर रखे गए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी में सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर कोई जश्न नहीं, बल्कि राज्य के विकास का विजन जनता के सामने रखा जाएगा।
➤ हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तपोवन में औपचारिक शुभारंभ
➤ मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर व भाजपा विधायकों से की शिष्टाचार भेंट
➤ संविधान दिवस पर सदन में सामूहिक रूप से संविधान की प्रस्तावना का वाचन
हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुधवार को तपोवन, धर्मशाला में शुरू हो गया। सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा विधायकों के साथ सदन में शिष्टाचार भेंट कर सत्र के लिए शुभकामनाएं दीं।
सत्र की शुरुआत में विधानसभा स्पीकर कुलदीप पठानिया ने सदन के नेता, नेता प्रतिपक्ष और सभी सदस्यों का स्वागत किया। इसके उपरांत राष्ट्रीय गान के साथ सदन की कार्यवाही प्रारंभ हुई।
संविधान दिवस के अवसर पर स्पीकर सहित सभी सदस्यों ने सदन में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह ने पूर्व विधायक बाबू राम गौतम के निधन पर शोकाद्गार प्रस्तुत किया, जिस पर विपक्ष के नेता सहित अन्य सदस्य भी भाग ले रहे हैं।
➤ तपोवन धर्मशाला में हिमाचल विधानसभा का विंटर सेशन आज से शुरू
➤ पूर्व विधायक बाबू राम गौतम के शोकोद्गार के साथ होगी सत्र की शुरुआत
➤ डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी संभव, 744 सवाल हुए सूचीबद्ध
हिमाचल प्रदेश विधानसभा का विंटर सेशन आज तपोवन धर्मशाला में आरंभ हो गया है। 5 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र की शुरुआत बिलासपुर सदर के पूर्व विधायक बाबू राम गौतम के शोकोद्गार से होगी।
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, तथा सत्तापक्ष–विपक्ष के कई विधायक अपने वक्तव्यों के माध्यम से बाबू राम गौतम को श्रद्धांजलि देंगे।
शोकोद्गार के उपरांत प्रश्नकाल शुरू होगा। इसके बाद सदन में राष्ट्रपति तथा राज्यपाल द्वारा मंजूर विधेयकों को प्रस्तुत किया जाएगा। इसी क्रम में PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश 2025 सदन के समक्ष रखेंगे।
सदन में बीजेपी विधायक विपिन सिंह परमार होली–उतराला सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग उठाएंगे।
इसके उपरांत सड़क हादसों में मृतकों के आश्रितों को मिलने वाली अनुदान राशि बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा होगी। सत्र के अंतिम भाग में आपदा प्रभावितों की समस्याओं और सरकार के राहत प्रयासों पर विस्तृत विचार–विमर्श होगा। यह चर्चा कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया और बीजेपी विधायक राकेश जम्वाल द्वारा मांगने पर तय की गई है
इसी प्रकार त्रिलोक जम्वाल ने प्रदेश में बढ़ते अपराध और नशे के व्यापक नेटवर्क पर भी चर्चा की मांग रखी है।
वहीं, सत्र के दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर) के चुनाव की भी संभावना है। पूर्व उपाध्यक्ष विनय सिंह के कांग्रेस अध्यक्ष बनने से पूर्व इस्तीफा देने के बाद यह पद रिक्त है।
इस बार विंटर सेशन में कुल आठ सिटिंग होंगी, जिसे अब तक का सबसे लंबा विंटर सेशन माना जा रहा है। इस सत्र में कुल 744 प्रश्न सूचीबद्ध किए गए हैं। 28 नवंबर और 4 दिसंबर प्राइवेट मेंबर डे होंगे, जिनमें विधायक अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े विषय सदन में उठा सकेंगे।
